- बेतिया में LPG आपूर्ति पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा, एजेंसियों की ताबड़तोड़ जांच से मचा हड़कंप
पूर्वी चंपारण: जिले में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने अब पूरी ताकत झोंक दी है और सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रभारी सचिव श्री एच.आर. श्रीनिवास के स्पष्ट निर्देश के बाद गैस एजेंसियों की निगरानी, जांच और निरीक्षण को तेज कर दिया गया है। प्रशासन का फोकस साफ है—हर हाल में उपभोक्ताओं तक समय पर और पारदर्शी तरीके से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसी कड़ी में सभी गैस वितरकों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की तैयारी है।
अपर समाहर्ता-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि गैस आपूर्ति में बैकलॉग खत्म करना और वितरण प्रणाली को पूरी तरह सुचारू बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाकर जांच करने, डिलीवरी सिस्टम की मॉनिटरिंग करने और उपभोक्ताओं से सीधे फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही या गड़बड़ी करने वाले किसी भी एजेंसी संचालक को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एलपीजी की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह आश्वस्त है। जिले में फिलहाल 14.2 किलोग्राम के 26,143 घरेलू सिलेंडर और 19 किलोग्राम के 1,511 वाणिज्यिक सिलेंडर उपलब्ध हैं, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि सप्लाई में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बीते 24 घंटों के दौरान 12,469 सिलेंडरों की सफलतापूर्वक होम डिलीवरी कराई गई है, जो प्रशासन की सक्रियता और मॉनिटरिंग सिस्टम की मजबूती को दर्शाता है।
शिकायतों के निपटारे को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले 24 घंटों में प्राप्त 14 शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को अग्रसारित कर दिया गया है, ताकि उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि हर शिकायत का समयबद्ध समाधान हो और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया है। गैस बुकिंग, डिलीवरी में देरी या किसी अन्य समस्या की स्थिति में उपभोक्ता 06254-247002 और 06254-247003 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि अब एलपीजी आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता पर सीधा एक्शन होगा और पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाया जाएगा।