- बिहार में गुटखा पर ‘नो एंट्री’: एक साल तक बिक्री-निर्माण सब बंद
पटना। बिहार में तंबाकू कारोबारियों के खिलाफ सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी सख्ती दिखाते हुए गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध को एक साल के लिए फिर बढ़ा दिया है। यह आदेश 30 मार्च 2026 से लागू हो चुका है और पूरे राज्य में इसका असर दिखने लगा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री—हर स्तर पर पूरी तरह रोक रहेगी, उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त लोकेश कुमार सिंह ने जारी निर्देश में कहा है कि यह फैसला सीधे तौर पर जनता की सेहत से जुड़ा है। तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों से कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में इन पर सख्ती बेहद जरूरी हो गई थी। यह आदेश Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार को जनस्वास्थ्य के हित में इस तरह के प्रतिबंध लागू करने का अधिकार है।
जमीनी स्तर पर सख्ती शुरू
प्रतिबंध लागू होते ही कई जिलों में प्रशासन ने छापेमारी और जांच अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा दुकानों, गोदामों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में विशेष अभियान चलाकर अवैध स्टॉक जब्त किया जाएगा और लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
व्यापारियों में हड़कंप, अवैध नेटवर्क पर नजर
सरकार के इस फैसले से गुटखा-पान मसाला के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में अवैध सप्लाई पर रोक लगाने के लिए चेकिंग बढ़ा दी गई है। प्रशासन को आशंका है कि प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे कारोबार हो सकता है, इसलिए निगरानी और कड़ी कर दी गई है।
स्वास्थ्य बनाम कारोबार की बहस तेज।
जहां एक ओर इस फैसले को जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं कुछ व्यापारिक संगठनों में असंतोष भी देखा जा रहा है। हालांकि सरकार का साफ संदेश है कि स्वास्थ्य से समझौता किसी कीमत पर नहीं होगा।
सरकार को उम्मीद है कि इस कड़े फैसले से न सिर्फ लोगों में तंबाकू सेवन पर लगाम लगेगी, बल्कि राज्य में लंबे समय से सक्रिय अवैध गुटखा नेटवर्क पर भी निर्णायक प्रहार होगा।
