- ढाका विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम-वीवीपैट की पुनः जांच को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश, 14 फरवरी से शुरू होगी प्रक्रिया
मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन शाखा द्वारा 21-ढाका विधानसभा क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन वाद संख्या 05/2025 के आलोक में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने पत्र जारी कर बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार ईवीएम एवं वीवीपैट की पर्चियों को पृथक कर सुरक्षित अभिरक्षण में रखने एवं उनकी पुनः जांच की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। जारी पत्र के अनुसार, मोतिहारी जिले के सभी 12 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम एवं वीवीपैट जिला उद्योग केंद्र के समीप स्थित वेयर हाउस (बज्रगृह) में सुरक्षित रखी गई हैं। निर्वाचन वाद संख्या 05/2025 से संबंधित 21-ढाका विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम एवं वीवीपैट की पर्चियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पृथक किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 14 फरवरी 2026 से प्रतिदिन पूर्वाह्न 10:30 बजे से प्रारंभ होगा।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सुरक्षित अभिरक्षण में संपन्न कराई जाएगी तथा कार्य समाप्ति के उपरांत वेयर हाउस को पुनः सील कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान संबंधित याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार का संदेह न रहे।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन पदाधिकारी, 21-ढाका विधानसभा क्षेत्र को निर्देशित किया गया है कि वे आज ही इस आदेश की प्रति संबंधित याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी को तामिला कराकर उसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को उपलब्ध कराएं। साथ ही, नोडल पदाधिकारी ईवीएम कोषांग, आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को भी सूचनार्थ प्रतिलिपि भेजी गई है।प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है, क्योंकि 21-ढाका विधानसभा क्षेत्र से जुड़े इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जिला प्रशासन की इस पहल को निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
