- बिहार पंचायत चुनाव में महाबदलाव, नए परिसीमन पर होगी वोटिंग; सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और व्यापक बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव अब पुराने परिसीमन पर नहीं, बल्कि नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के साथ ही पूरे राज्य में ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन का आधार वर्ष 2011 की जनगणना होगी। इस निर्णय को राज्य की ग्रामीण राजनीति, स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि पिछले कई वर्षों में राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में काफी बदलाव आया है। कई पंचायतों और वार्डों में आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। बावजूद इसके अब तक प्रतिनिधित्व पुरानी सीमाओं के अनुसार ही होता रहा है। इससे कई पंचायतों में जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी असमानता को समाप्त करने और जनसंख्या के अनुरूप समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए परिसीमन का निर्णय लिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक मजबूत होगी और ग्रामीण जनता को विकास योजनाओं का लाभ समान रूप से मिलेगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब पूरे बिहार में ग्राम पंचायतों, वार्डों, पंचायत समितियों और जिला परिषद क्षेत्रों का नए सिरे से गठन किया जाएगा। जहां आवश्यकता होगी वहां नए वार्ड बनाए जाएंगे, कुछ पंचायतों का पुनर्गठन होगा, जबकि कई पंचायतों और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाओं में भी बदलाव किया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया के दौरान केवल जनसंख्या ही नहीं बल्कि भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा, सामाजिक संरचना, प्राकृतिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि किसी भी क्षेत्र के साथ अन्याय न हो और प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सुविधा हो। इस फैसले के बाद राज्य के हजारों पंचायत प्रतिनिधियों, संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की रणनीति पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। वर्तमान में जिन जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक आधार किसी विशेष पंचायत या वार्ड में है, परिसीमन के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह बदल सकते हैं। कई ऐसे गांव, जो अब तक किसी एक पंचायत में शामिल थे, उन्हें दूसरी पंचायत में जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार कई पंचायतों की आबादी बढ़ने पर उनके वार्डों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदलने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय स्तर का चुनाव होता है, लेकिन इसका प्रभाव राज्य की राजनीति तक दिखाई देता है। पंचायत चुनाव को अक्सर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की राजनीतिक दिशा तय करने वाला माना जाता है। ऐसे में नए परिसीमन के कारण जातीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कई पुराने राजनीतिक गढ़ कमजोर पड़ सकते हैं, जबकि नए क्षेत्रों में नए नेतृत्व के उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। पंचायत स्तर पर सक्रिय नेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए भी यह चुनाव पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। सरकार का दावा है कि इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ आम ग्रामीण जनता को मिलेगा। पंचायतों के पुनर्गठन से विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने से सड़क, नाली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि, सिंचाई, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच सकेगा। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्यभार भी संतुलित होगा और प्रशासनिक निगरानी मजबूत होगी। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। पहले 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सभी पंचायतों और वार्डों की जनसंख्या का विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद प्रारंभिक परिसीमन का प्रस्ताव तैयार होगा। प्रस्ताव पर संबंधित जिलों और स्थानीय प्रशासन से सुझाव लिए जाएंगे। आवश्यक आपत्तियों और दावों का निपटारा करने के बाद अंतिम परिसीमन अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार सरकार का मानना है कि नए परिसीमन से पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी। जिन पंचायतों में अत्यधिक आबादी होने के कारण योजनाओं के संचालन और निगरानी में कठिनाई हो रही थी, वहां प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी। वहीं छोटे क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार पुनर्गठित कर संतुलित प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आने और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़े फैसले के अलावा कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें भागलपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम “अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा” रखने का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ ही राजगीर, रोहतास और कैमूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और बिहार सरकार के बीच समझौते को भी स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से राज्य में हवाई संपर्क का विस्तार होगा और पर्यटन तथा औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। बैठक में परिवहन क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने बिहार मोटर वाहन कर नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए दोपहिया और तीनपहिया वाहनों पर अतिरिक्त कर लगाने का निर्णय लिया। अब दोपहिया वाहनों पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर देना होगा, जबकि एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को मौजूदा दर की तुलना में एक हजार रुपये अधिक भुगतान करना पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और सड़क एवं परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पंचायत चुनाव से पहले नए परिसीमन को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज होना तय है। संभावित उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों का राजनीतिक आकलन शुरू कर दिया है, जबकि विभिन्न राजनीतिक दल भी बदलते समीकरणों के अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि परिसीमन पूरा होने के बाद ही आरक्षण रोस्टर, निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची और चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह निर्णय केवल पंचायत चुनाव की तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की ग्रामीण राजनीति, प्रशासनिक ढांचे और विकास की दिशा तय करने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नए परिसीमन के बाद होने वाला पंचायत चुनाव वर्ष 2026 का सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय चुनाव साबित हो सकता है, क्योंकि इससे लाखों मतदाताओं, हजारों पंचायत प्रतिनिधियों और पूरे पंचायती राज तंत्र की संरचना में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।
